अंतरिम बजट में लगी लोक-लुभावन घोषणाओं की झड़ी

केंद्र सरकार ने आज संसद में वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट पेश कर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं नौकरीपेशा लोगों के लिये घोषणाओं की झड़ी लगा दी।


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा हुई, जिसके तहत छोटे तथा सीमांत, किसानों की मदद के लिये दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हज़ार रूपये की मदद दी जायेगी। यह योजना गत एक दिसंबर से लागू मानी जायेगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के ज़रिये जमा की जायेगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खज़ाने पर सालाना करीब 75 हज़ार करोड़ रूपये का बोझ आयेगा।

बजट में नौकरीपेशा लोगों को भारी राहत देते हुए पांच लाख रूपये तक की व्यक्तिगत आय को पूरी तरह से करमुक्त कर दिया गया है। सैलरी क्लास और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये ग्रेच्यूटी बढ़ा कर 20 लाख रूपये कर दी गई है। कर में व्यक्तिगत छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18 हज़ार 500 करोड़ रूपये तक का कर लाभ मिलेगा। विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रूपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हज़ार बढ़ा कर 50 हज़ार रूपये कर दिये गये हैं।


वित्त वर्ष 2019-20 के लिये रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक रखा गया है, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। बजट में ग्रामीण सड़कों के लिये 19 हज़ार करोड़ रूपये इसी साल दिये जायेंगे। इसके अलावा गायों के कल्याण के लिये सरकार कामधेनू योजना बनायेगी। इस योजना के लिये 750 करोड़ रूपये दिये जायेंगे।

(इंटरनेट फोटो)

 

 

 

 

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