कोलकाता, 10 फरवरी। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश हो गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री अमित मित्रा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बंगाल का बजट पेश किया है। राज्य सरकार ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तर्ज पर बंगाल में भी लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने बजट में एससी-एसटी समुदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की भी घोषणा की। मित्रा ने कहा कि बंधू प्रकल्प नामक योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के 60 साल से अधिक उम्र वालों को अब हर महीने राज्य सरकार 1000 रुपये पेंशन देगी।
वहीं दलित और महादलित जातियों के लिए चलने वाली सरकारी प्रयोजना “बंधु” के लिए 2500 करोड़ के वित्तीय आवंटन की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। ‘बांग्ला श्री’ नाम से श्रमिकों के लिये नई योजना शुरू की गई है। इसके लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने की घोषणा की है।