माननीय न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने आज GTA द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी से 313 वॉलंटियर शिक्षकों के नियमितीकरण को अवैध घोषित कर दिया। अदालत के इस फैसले पर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शॉर्ट-कट और बैकडोर नियुक्तियों ने सैकड़ों योग्य युवाओं के साथ अन्याय किया है।
उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए और अवैध नियुक्तियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस शासन में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। सांसद ने मांग की कि रिश्वत लेकर नियुक्ति कराने वालों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
